चुनावी रंजिश की शिकार हुई दो महिलाएं, वोट नहीं देने के आरोप में मारपीट एवं दुष्कर्म का प्रयास

-

सीतामढ़ी(संजय कुमार सिंह) - मतदान समाप्त होने के साथ ही चुनावी रंजिश के मामले सामने आने लगे हैं। प्रखंड के जगदर पंचायत में वोट नहीं देने के आरोप में दो महिलाओं के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं दुष्कर्म का प्रयास भी किया गया। मामले को लेकर दोनों पीड़िता ने परिहार थाना में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है। पहली प्राथमिकी में महिला ने निवर्तमान मुखिया पति मोहम्मद फैज अहमद उर्फ तमन्ने, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद उजाले, मोहम्मद उबेद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अनवारुल, मोहम्मद गुफरान एवं मोहम्मद मुबारक को नामजद किया है। 

आरोप है कि अभियुक्तों ने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया विरोध करने पर मारपीट की वहीं 5000 रुपये छीनकर भाग निकले। दूसरी प्राथमिकी में मोहम्मद मसलेउद्दीन, ज्ञासुद्दीन, मोहम्मद हारिश, मोहम्मद अफाक, मोहम्मद हन्नान एवं मोहम्मद फिरोज को आरोपित किया है। उधर मानिकपुर मुसहरनियां पंचायत के एक हारे हुए प्रत्याशी द्वारा सरकारी चापाकल का हैंडल खोल देने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ग्रामीणों ने बताया है कि चुनाव का रंजिश निकालने के लिए ऐसा किया गया है।



टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित पदों में होगा बदलाव

-
चित्र
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2026 में होगा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव संपादक: पटना विधानसभा चुनाव 2025 के बाद अगले वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। आगामी पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित सीटों के लिए नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी। पिछले पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया गया था। अब वहीं पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा। जनगणना के आधार पर नए सिरे से मिलेगा लाभ पिछले 2021 में पद आरक्षित थे, उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अगर किसी निर्धारण क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की आबादी 25 प्रतिशत है, तो उस क्षेत्र के पदों का आरक्षण भी 25 प्रतिशत होगा। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियो...
और पढ़ें

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के राजद प्रत्याशी गोपी किशन पर विशेष रिपोर्ट

-
चित्र
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आगामी चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपने उम्मीदवार के रूप में गोपी किशन को मैदान में उतारा है। गोपी किशन एक अनुभवी और सम्मानित नेता हैं, जिनका राजनीति में गहरा अनुभव रहा है। उन्होंने कई सामाजिक और शैक्षिक आंदोलनों में भाग लिया है, और उनके समर्थकों का मानना है कि वह क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि गोपी किशन की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है, जिन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया है। वह समाज के हर वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उनकी प्राथमिकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाने की हैं। उन्होंने कई बार तिरहुत क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है, और उनके कार्यकाल में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। विकास की दिशा गोपी किशन का कहना है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में शैक्षिक और बुनियादी ढांचे की कमी है। उनका उद्देश्य इस क्षेत्र को एक मॉडल शिक्षा केंद्र और बुनियादी ढांचे से संपन्न बनाना है। उनका दावा है कि अगर उन्हें चुना जाता है, तो ...
और पढ़ें

दो से अधिक बच्चे होने पर नहीं लड़ पाएंगे बिहार पंचायत चुनाव! जानें पंचायती राज मंत्री ने क्या कहा

-
चित्र
  पटना: बिहार में अगले साल पंचायत चुनाव होना है. पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.  तैयारियां के बीच ये खबर सामने आ रही है कि वैसे लोग जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इस खबर के सामने आने के बाद से चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले लोगों के बीच संशय बना हुआ है.  बिहार में पहले से है ये नियम  ऐसे में खबर की सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज ने बिहार के पंचायती राज मंत्री से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के परिवेश में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है, 2006-07 के बाद जो कानून बनाए गए, उसमें नगर निकाय में ये प्रावधान किया गया कि जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.  उन्होंने कहा, " बिहार में पहले से ये कानून है. इसे पंचायती राज में लागू करने की आवश्यकता है. लेकिन अब अगर लागू भी कर दिया गया तो उसके लिए 2026 तक का इंतजार करना पड़ेगा. इस परिवेश में मेरा खुद के मानना है कि अब हिंदुस्तान में इस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत है. जरूरत पड़ने पर इसको कानून भी बनाना चाहिए." मंत्री ने कहा, " बि...
और पढ़ें