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4 अगस्त, 2009 को  भारतीय संसद  द्वारा पारित  शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)  [Right To Education Act RTE]  बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, जिसे  शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE)  भी कहा जाता है, के तहत निःशुल्क शिक्षा के हकदार हैं। भारतीय संविधान के  अनुच्छेद 21ए  के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) [Right To Education Act RTE in Hindi] भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व की बारीकियों को रेखांकित करता है। भारत अब दुनिया के उन 135 देशों में से एक है जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) [Right To Education Act RTE in Hindi] कानून के लागू होने के कारण शिक्षा का अधिकार मौलिक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) [Right To Education Act RTE in Hindi]   यूपीएससी परीक्षा  में प्रारंभिक परीक्षा और UPSC मुख्य पाठ्यक्रम के GS पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस लेख में, हम आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) [Right To E

  मुकेश सहनी निषाद समाज के बीच गंगाजल से संकल्प दिला रहे थे कि जो निषाद समाज को आरक्षण देगा उसी के साथ गठबंधन करेंगे। इस दौरान उन्होंने मुकेश सहनी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजद के साथ वीआइपी का गठबंधन निषाद समाज के विचारधारा के विपरीत है। किसी भी सूरत में निषाद समाज महागठबंधन के पक्ष में न समर्थन करेगा और न ही वोट देगा। पटना।  जदयू के वरिष्ठ नेता एवं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने महागठबंधन में वीआइपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के शामिल होने पर कहा कि यह बेमेल समझौता है, क्योंकि मुकेश सहनी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए तेजस्वी यादव से समझौता किया है। उन्होंने बताया कि खुद मुकेश सहनी द्वारा कहा गया था कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में खंजर मारने का काम किया है। यह बात भले ही मुकेश सहनी भूल गए, लेकिन निषाद समाज नहीं भूला है वो जख्म आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने निषाद समाज के हित में कभी काम नहीं किया, बल्कि उनके समाज द्वारा बिहार में जगह-जगह निषादों को सताने का काम किया गया। राजद के साथ वीआइपी का गठबंधन निषाद समाज के विचारधारा के विपरीत है। किसी भी सूरत में निषाद समाज महाग

  पहले चरण में उज्ज्वला योजना के ग्राहकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। अब सामान्य ग्राहकों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में सब्सिडी खत्म करने के अतिरिक्त कनेक्शन ब्लॉक करने की कवायद की जा सकती है। केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में उज्ज्वला योजना के ग्राहकों का पहले ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया किया गया। पटना।  रसोई गैस की आपूर्ति निर्बाध रखने के लिए अपने गैस कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी जल्द कराएं। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से ग्राहकों के रसोई गैस चालू रखने को लेकर ई-केवाइसी कराने को निर्देंशित किया गया है। पहले चरण में उज्ज्वला योजना के ग्राहकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। अब सामान्य ग्राहकों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में सब्सिडी खत्म करने के अतिरिक्त कनेक्शन ब्लॉक करने की कवायद की जा सकती है। उज्ज्वला योजना के ग्राहकों की हो गई ई-केवाईसी केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में उज्ज्वला योजना के ग्राहकों का पहले ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया किया गया। इससे उनका निर्बाध रूप से रसोई गैस के लिए सब्सिडी की राशि उनके खाते में भेजी