अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित पदों में होगा बदलाव
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2026 में होगा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव
संपादक: पटना
विधानसभा चुनाव 2025 के बाद अगले वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। आगामी पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित सीटों के लिए नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी। पिछले पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया गया था। अब वहीं पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा।
जनगणना के आधार पर नए सिरे से मिलेगा लाभ
पिछले 2021 में पद आरक्षित थे, उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अगर किसी निर्धारण क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की आबादी 25 प्रतिशत है, तो उस क्षेत्र के पदों का आरक्षण भी 25 प्रतिशत होगा। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 20 प्रतिशत की कटऑफ तय की जाएगी।
गाइडलाइन्स के अनुसार तय होगा सीटों का आरक्षण
आरक्षण की गाइडलाइन्स के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तय किया जाएगा। जबकि प्रमुख और उपप्रमुख जैसे पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर उपलब्ध सभी सीटों के आधार पर तय होगा। सभी पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू रहेगा।
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